बिजनेस
सरकार ने ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे पर सुझाव के लिये समयसीमा बढ़ाकर 21 जुलाई की

ई-कॉमर्स नियमों पर मसौदा 21 जून को जारी किया गया था। इसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सीमित अवधि में भारी छूट देकर धोखाधड़ी कर सामानों की बिक्री और माल और सेवाओं की गलत जानकारी देकर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।