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मनचाहा रिटर्न देने में ये तीन सरकारी स्कीम सबसे आगे, बच्चे से लेकर बुढ़े तक कर सकते हैं निवेश

मनचाहा रिटर्न देने में ये तीन सरकारी स्कीम सबसे आगे- India TV Hindi News
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Highest Return Scheme: हर कोई निवेश करने पर अधिक रिटर्न की उम्मीद रखता है। कई बार सही जानकारी नहीं होने के अभाव में लोग निवेश से वंचित रह जाते हैं। सरकार लोगों में बचत की आदत को बढ़ाने के लिए लगातार ऐसी योजनाओं का ऐलान करती रहती है, जिसमें निवेश करने पर लोगों को न केवल उंचे रिटर्न मिले साथ ही ऐसे वर्ग को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले जो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। ये योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इसलिए इसमें पैसा डूबने का खतरा नहीं होता है। इसके साथ ही इनमें निवेश करने पर टैक्स छूट जैसे कई फायदे भी मिलते हैं। 

लड़कियों के बेहतर भविष्य के लिए करें इसमें निवेश

केंद्र सरकार ने ये योजना लड़कियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शुरू की है। सुकन्या समृद्धि योजना में किए गए निवेश पर 80सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है। वहीं योजना के तहत सिर्फ 250 रुपये में खाता खोला जा सकता है। इसमें 7.6 प्रतिशत की आकर्षक ब्याज दर भी मिल रही होती है। योजना की सबसे अच्छी बात ये है कि गरीब माता-पिता बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 50 प्रतिशत पैसा निकालने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड नौकरीपेशा वालों के लिए अच्छा विकल्प

वेतन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा के लिए पीपीएफ सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड गारंटीड टैक्स-फ्री रिटर्न देता है। इसके जरिए हर साल 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। वहीं ब्याज और मेच्योरिटी पर भी टैक्स छूट का प्रावधान है। इन पर लोन की सुविधा भी दी गई है। फिलहाल पीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर मिल रही है।

सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम

सरकार द्वारा बुजुर्ग लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये स्कीम लाई गई है। सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम के तहत बुजुर्ग नागरिक 5 साल तक के लिए पैसा जमा करा सकते हैं और इसे मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। SCSS में वरिष्ठ नागरिकों को 7.4% इंटरेस्ट मिलता है। इसमें इंटरेस्ट हर तीसरे महीने मिलता है। 60 साल से अधिक उम्र के लोग इनमें 1000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक जमा करा सकते हैं। इस योजना में पैसा जमा करने वालों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ दिया जाता है।

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