राज्य के गृह विभाग के सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग मिजोरम-असम सीमा विवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा. आयोग में तीन मंत्रियों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के अलावा प्रमुख गैर सरकारी संगठनों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट डिमांड पर संयुक्त कार्रवाई समिति के एक-एक सदस्य होंगे.
पूर्व लोकसभा सदस्य सी एल रुआला और राज्य के पूर्व गृह सचिव लालबियाकजामा को भी आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है. इस बीच, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि मिजोरम-असम सीमा से लगे कोलासिब जिले के ऐतलांग हनार और बुआर्चेप इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.
मिजोरम के पुलिस उप महानिरीक्षक (उत्तरी रेंज) लालबियाकथांगा खियांगते ने बताया कि दोनों राज्यों के बल अब सीमावर्ती इलाकों में डेरा डाले हुए हैं और आगाह किया कि अगर दोनों पक्षों ने कोई प्रयास किया तो किसी भी समय गंभीर टकराव हो सकता है. उन्होंने हालांकि कहा कि 10 जुलाई के गतिरोध के बाद से असम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है.
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