BBC ‘गवर्मेंट फंडेड मीडिया’, एलन मस्क के मेल पर ट्विटर ने चिपकाया लेबिल, भड़की ब्रिटिश कंपनी

लंदन. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ‘बीबीसी’ (BBC) पर टि्वटर ने नया लेबल लगाया है. कारोबारी एलन मस्क के स्वामित्व वाले ट्विटर ने बीबीसी के वेरिफाइड ट्विटर अकाउंट पर ‘गवर्मेंट फंडेड मीडिया’ का लेबल लगा दिया है, जिसे देखकर ‘बीबीसी’ की ओर से नाराजगी जाहिर की गई. ‘बीबीसी’ की ओर से टि्वटर प्रबंधन के समक्ष आपत्ति जताई गई है इसमें कहा गया कि टि्वटर को हम पर से ये लेबल फौरन हटा देना चाहिए.

ट्विटर के इस कदम के बाद ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने कहा है कि इसने मुद्दे के यथाशीघ्र समाधान के लिए सोशल मीडिया कंपनी से संपर्क किया है. बीबीसी ने एक बयान में कहा, ‘‘बीबीसी स्वतंत्र संस्थान है और हमेशा रहेगा. हम लाइसेंस शुल्क के जरिये ब्रिटिश लोगों से वित्त पोषित हैं.’’ ट्विटर प्रमुख एलन मस्क से ईमेल पर हुए संवाद से पता चलता है कि वह एक ऐसा ठप्पा लगाने पर विचार कर रहे हैं, जो सभी मीडिया संस्थानों को उसके ‘वित्तपोषण के सटीक स्रोतों’ से जोड़ देगा.

बीबीसी को एलन मस्क का मेल,उठाए पारदर्शिता पर सवाल
बीबीसी को भेजे एलन मस्क के ईमेल में कहा गया है, ‘‘हम अधिकतम पारदर्शिता और सटीकता का लक्ष्य कर रहे हैं. स्वामित्व और कोष के स्रोत को आपस में जोड़ना शायद कुछ मायने रखता है.’’ इसमें कहा गया है, ‘‘मेरा मानना है कि मीडिया संस्थानों को स्व-अवगत होना चाहिए और पूर्वाग्रह की पूर्ण अनुपस्थिति होने का झूठा दावा नहीं करना चाहिए. मैं यह जिक्र करना चाहूंगा कि मैं ट्विटर पर बीबीसी न्यूज को ‘फॉलो’ करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह कम पूर्वाग्रह रखने वालों में शामिल है.’’

ट्विटर पर बीबीसी के 22 लाख ‘फॉलोअर’
ब्रिटेन में टीवी प्रसारणों का सीधा प्रसारण या ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ देखने के लिए कानून के तहत जरूरी 159 पाउंड का वार्षिक लाइसेंस शुल्क ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित किया है और यह ब्रिटिश परिवारों द्वारा अदा किया जाता है. बीबीसी ने कहा कि ट्विटर पर बीबीसी के अकाउंट के 22 लाख ‘फॉलोअर’ हैं. लंदन मुख्यालय वाले मीडिया संस्थान के अनुसार, बीबीसी का ट्विटर अकाउंट बीबीसी द्वारा निर्मित टीवी कार्यक्रमों, रेडियो कार्यक्रमों और अन्य समाचार सामग्री के बारे में प्राथमिक रूप से अद्यतन जानकारी साझा करता है.

ट्विटर एनपीआर पर भी कर चुका है वार
बीबीसी के अधिकार पत्र (चार्टर) में कहा गया है कि निगम को ‘स्वतंत्र होना चाहिए’, खास तौर पर ‘‘संपादकीय और रचनात्मक फैसले लेने में….’’ बीबीसी ने यह भी कहा है कि वह ‘बीबीसी वर्ल्ड सर्विस’ को संचालित करने के लिए सरकार से सालाना नौ करोड़ पाउंड प्राप्त करता है. बीबीसी के अकाउंट के प्रति अपने इस हालिया कदम से पहले ट्विटर ने अमेरिकी सार्वजनिक प्रसारणकर्ता एनपीआर के सोशल मीडिया ‘हैंडल’ के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया था.

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