हमें यह बताने की जरूरत नहीं कि लोकतंत्र पर क्या करना है: संयुक्त राष्ट्र में भारत का जवाब

नई दिल्ली: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की मासिक अध्यक्षता ग्रहण कर ली है, जिसमें उसकी मुख्य प्राथमिकता आतंकवाद से मुकाबला करना और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना होगा. दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने गुरुवार को कहा कि भारत को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसे लोकतंत्र पर क्या करना है.

यूएनएससी की अध्यक्षता के पहले दिन भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने मासिक कार्य कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया. भारत में लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस पर मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र पर क्या करना है.

उन्होंने आगे कहा, ‘भारत शायद दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं. भारत में लोकतंत्र की जड़ें 2500 साल पहले से थीं, हम हमेशा से लोकतंत्र थे. हाल के दिनों की बात करें तो हमारे पास लोकतंत्र के सभी स्तंभ हैं, जो बरकरार हैं – विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ, प्रेस. और एक बहुत ही जीवंत सोशल मीडिया. इसलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है.’

रुचिरा कंबोज ने आगे कहा कि हर पांच साल में हम दुनिया की सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज (चुनाव) करते हैं. यहां हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार कहने के लिए स्वतंत्र है और इसी तरह हमारा देश काम करता है. हमारा देश बदल रहा है और तेजी से सुधार भी हो रहा है. बता दें कि भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की अध्यक्षता संभालने से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत की दूत रुचिरा कंबोज ने महासचिव एंतोनियो गुतारेस के अलावा महासभा के अध्यक्ष कसाबा कोरोसी से मुलाकात की थी और शक्तिशाली विश्व निकाय की अध्यक्षता के दौरान की प्राथमिकताओं पर चर्चा की थी.

दरअसल, भारत ने गुरुवार को एक महीने के लिये यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की. दो वर्षो में यह दूसरा मौका है जब भारत को यूएनएससी की मासिक अध्यक्षता मिली है. पिछली बार अगस्त 2021 में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता मिली थी. बता दें कि भारत 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसका दो साल का कार्यकाल भी इसी साल समाप्त हो जाएगा. यूएनएससी नियमों के अनुसार, यूएनएससी के 15 सदस्यों को वर्ण के क्रम में बारी-बारी से अध्यक्षता मिलती है. यूएनएससी की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताएं आतंकवाद का मुकाबला करना और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने पर केंद्रित होंगी.

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