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कैबिनेट ने बीपीसीएल के निजीकरण को सुगम बनाने के लिये एफडीआई सीमा बढ़ायी

विनिवेश के लिये चुनी गयी सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।