तीनों अथॉरिटी में अब होंगी फ्लैट की बंपर रजिस्ट्री, जानें प्लान

नोएडा. यमुना अथॉरिटी (Yamuna Authority), ग्रेटर नोएडा और नोएडा (Noida) में रहने वाले उन हजारों फ्लैट खरीदारो के लिए बड़ी खुशखबरी है जिनके फ्लैट की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई है. ऐसे फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) को राहत देने के लिए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन (Gautam Budh Nagar) ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब किसी न किसी वजह से रुकी हुई रजिस्ट्रियां अथॉरिटी में कैम्प लगाकर की जाएंगी. जिससे कि रुकी हुईं रजिस्ट्री को जल्द निपटाया जा सके. जिला स्टांप एवं निबंधन विभाग जल्द ही कैम्प लगाने का कार्यक्रम जारी करेगा. शनिवार और रविवार को भी अथॉरिटी में कैम्प लगाने की योजना पर चर्चा हो रही है.

फ्लैट का कब्जा मिलने के बाद भी इसलिए नहीं हो पाती है रजिस्ट्री

नोएडा एस्टेट फ्लैट ओनर्स मेन एसोसिएशन (नेफोमा) अध्यक्ष अन्नू खान का कहना है, “नोएडा-ग्रेटर नोएडा में किसी भी बिल्डर को प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद संबंधित अथॉरिटी कम्पलीशन सर्टिफिकेट देती है. यह सर्टिफिकेट तब मिलता है जब बिल्डर अथॉरिटी का सभी तरह का बकाया जमा करा देता है. इसके बाद ही बिल्डर खरीदार को फ्लैट की रजिस्ट्री कर सकता है.

लेकिन एनसीआर के इन शहरों में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां 10-12 साल बीत जाने के बाद अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है. ऐसे भी फ्लैट खरीदार हैं जिन्हें अभी तक कब्जा भी नहीं मिला है. ऐसे लोग फ्लैट पर लिए लोन की किश्त और किराए के जिस फ्लैट में रह रहे हैं उसका किराया साथ-साथ भर रहे हैं.”

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प्रोमोटर और बिल्डर भी दर्ज करा सकेंगे अपनी शिकायत

फ्लैट खरीदार ही नहीं अब बिल्डर्स और प्रोमोटर भी अपनी परेशानी यूपी रेरा को बता सकेंगे. इतना ही नहीं उनकी परेशानी पर यूपी रेरा संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई भी करेगा. यूपी रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार का कहना है, यू.पी रेरा के सामने समय-समय पर इस तरह के मामले आते रहते हैं जिसमे प्रोमोटर यह बताते हैं कि उनकी परियोजना से संबन्धित मामले विकास प्राधिकरण में लम्बित हैं, जिसके चलते परियोजना के पूरा होने में रुकावट आ रही है. यह भी देखा गया है कि ज्यादातर मामले सड़क का निर्माण नहीं होने, नक्शा पास होने में देरी,  फिर संबन्धित प्राधिकरण द्वारा अवस्थापनाओं का विकास न करने से जुड़े होते हैं.

इसी को देखते हुए यूपी रेरा एक माइक्रो वेबसाइट का लिंक यूपी रेरा के पोर्टल के होमपेज पर देगी. इस लिंक पर जाकर प्रोमोटर और बिल्डर्स विकास प्राधिकरण से जुड़ी अपनी समस्याएं दर्ज कर सकेंगे. साथ ही यह सुविधा उन प्रमोटर्स के लिए भी उपलब्ध होगी जो रेरा में अपनी परियोजना का पंजीकरण करवाने के लिए विकास प्राधिकरणों से अनापत्तियाँ तथा स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. इस सिस्टम के तहत यूपी रेरा के पोर्टल पर दर्ज होने वाला केस सम्बंधित विकास प्राधिकरण के डैशबोर्ड पर भी दिखेगा.

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