Covid compensation claims supreme court coronavirus deaths

नई दिल्ली. राज्यों ने कोविड-19 (Covid-19) से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजे से जुड़ा डेटा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया. आंकड़ों से पता चला है कि कई राज्यों में मौत की आधिकारिक संख्या से ज्यादा मुआवजा दावों किए गए हैं. तेलंगाना औऱ गुजरात जैसे राज्यों में यह फर्क करीब 9 और 7 गुना ज्यादा है. दोनों मामलों में सबसे बड़ा अंतर महाराष्ट्र में देखा गया है.
शीर्ष अदालत की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के चलते आमतौर पर दावों की संख्या आधिकारिक संख्या से ज्यादा होने का अनुमान था. दरअसल, कोर्ट के अनुसार, अगर कोविड पॉजिटिव होने के 30 दिनों के भीतर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या भी कर ली है, तो उसे कोविड डेथ यानि कोविड से हुई मौत माना जाएगा.
आंकड़ों के अनुसार, गुजरात में 89 हजार 633 दावे प्राप्त किए गए हैं. जबकि, मौत का आंकड़ा 10 हजार 94 है. राज्य ने अब तक 68 हजार 370 दावों को स्वीकार किया है औऱ 58 हजार 840 परिवारों को मुआवजा राशि भेज दी है. तेलंगाना में मौत का आंकड़ा 3 हजार 993 था, जिसके मुकाबले करीब 29 हजार दावे प्राप्त हुए. राज्य ने 15 हजार 270 दावों को मंजूरी दी है. महाराष्ट्र में दांवों का आंकड़ा 2.13 लाख पर पहुंच गया और मौतें 1.41 लाख हुई हैं.
हालांकि, कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां सरकार को मिले दावों की संख्या मौत के आधिकारिक आंकड़ों से कम है. मुआवजा योजना के बारे कम जारी इस अंतर का कारण हो सकता है. कोर्ट ने दिसंबर में सभी राज्यों को आदेश दिए थे कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए लोगों को मुआवजे के बारे में जानकारी दी जाए. गुजरात सरकार के एडवरटाइजमेंट कराने के फैसले की भी कोर्ट ने तारीफ की थी और राज्यों को प्रचार के लिए इसी तरह के फॉर्मेट का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था.
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कोर्ट ने पहले यह साफ कर दिया था कि वह कोविड से मौते के कम आंकड़ों की रिपोर्टिंग पर चिंतित नहीं है. कोर्ट का कहना था कि उनका ध्यान पर इस बात पर है कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए और सरकारों को इस मकसद की ओर काम करना चाहिए. केंद्र की तरफ से जुटाए डेटा में कई राज्यों में दावों की संख्या आधिकारिक मौत के आंकड़ों से कम है. इनमें असम, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान का नाम शामिल है.
पंजाब में 8 हजार 786 मुआवजा दावे प्राप्त हुए हैं. जबकि, मौत का आधिकारिक आंकड़ा 16 हजार 557 है. कर्नाटक में 27 हजार 325 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि, 4 हजार 483 मौतें हुईं. जम्मू और कश्मीर में 4 हजार 483 मौतें हुई, लेकिन आवेदन केवल 3 हजार 115 ही प्राप्त हुए.
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