17th Feb Live News Updates SC hearing Delhi Mayor Poll Adani Hindenburg Case Karnataka Budget Nikki Yadav Murder
नई दिल्ली: हम आपके लिए देश और दुनिया से ताजा समाचार अपडेट पूरे दिन देते रहेंगे. आज की बड़ी खबरों की बात करें तो, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष और सदस्यों की अयोग्यता के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज राज्य का बजट पेश करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में अडानी-हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई होगी. आयकर विभाग बीबीसी सर्वे पर आज अपना बयान जारी करेगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे. दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव मामलें में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार देने समेत अन्य कानूनी मुद्दों पर सुनवाई पूरी होने के बाद एमसीडी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी मेंमबर्स के चुनाव होंगे.
अभिनेत्री तुनिशा शर्मा केस में पुलिस ने 524 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, आज बॉम्बे हाई कोर्ट आरोपी शीजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. श्रद्धा हत्याकांड में साकेत कोर्ट आज सुनवाई करेगा. आरोपी आफताब पूनावाला को केस की चार्जशीट की कॉपी और वीडियो को व्यवस्थित ढंग से देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने जवाब मांगा है. विदेशी मामलों की बात करें तो आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है. कर्नाटक के बजट की बात करें तो, हाल के दिनों में, मुख्यमंत्री बोम्मई ने उल्लेख किया था कि बजट उन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो गरीबों, कमजोर वर्गों, किसानों, श्रमिक वर्गों, महिलाओं और युवाओं को अधिक समर्थन दे. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सीएम बोम्मई, जिनके पास वित्त विभाग भी है, सरकार की उपलब्धियों को भी उजागर कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को खुश करना है.
सूत्रों ने कहा, ‘इस महीने जीएसटी के तहत 6,085 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है. कर्नाटक जीएसटी संग्रह में 30 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर वाला राज्य बना हुआ है.’ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में बात करें तो, कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा हाल ही में दायर नई जनहित याचिका में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ शीर्ष अदालत के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग की गई थी. इस पर आज सुनवाई होनी है. यह जनहित याचिका अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों के आलोक में आई है, जिसने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि अडानी एंटरप्राइजेज का एफपीओ जनवरी में खोला गया था और एलआईसी, एसबीआई और कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने 3,200 रुपये प्रति शेयर की दर से भारी राशि का निवेश किया था. कई विपक्षी दलों के समर्थन से कांग्रेस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रही है.
