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नए IT नियमों पर ट्विटर ने दी कम्प्लायंस रिपोर्ट, कहा- 133 पोस्ट पर किया एक्शन, 18 हजार अकाउंट किए सस्पेंड

नई दिल्ली. ट्विटर (Twitter) ने विनय प्रकाश (Vinay Prakash) को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है. कंपनी की वेबसाइट पर यह सूचना डाली गई है. भारत में नए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में थी. इसके साथ ही कंपनी ने 26 मई, 2021 से 25 जून, 2021 के लिए अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट भी प्रकाशित की है. 26 मई से लागू हुए नए आईटी नियमों के तहत यह एक और अनिवार्यता है. माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का दावा है कि उसने उत्पीड़न से लेकर गोपनीयता के उल्लंघन तक 133 पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की है. ट्विटर ने दावा किया कि बाल यौन शोषण और नॉन कंसेंसुएल न्यूडिटी के चलते 18,000 से अधिक अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया.

अंग्रेजी अखबार द हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार ‘उपरोक्त आंकड़ों के अलावा, हमने 56 शिकायतों पर कार्रवाई की जिसमें ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड करने की अपील की गई थी. इन सभी का निवारण किया गया और उचित जवाब दिया गया. हमने स्थिति की बारीकियों के आधार पर 7 अकाउंट्स का निलंबन वापस लेने का फैसला किया लेकिन अन्य अकाउंट्स अब भी सस्पेंड हैं.

 बाल यौन शोषण के चलते 18,385 अकाउंट्स किए सस्पेंड

रिपोर्ट में 25 मई से 26 जून तक की अवधि शामिल है. फेसबुक और गूगल के बाद ट्विटर तीसरी बड़ी सोशल मीडिया फर्म बन गई है, जिसने नए नियमों को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट जारी की. इसके अलावा, ट्विटर ने कहा कि उसने बाल यौन शोषण के चलते 18,385 और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए 4,179  अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है.

इससे पहले ट्विटर ने आईटी नियमों के तहत धर्मेंद्र चतुर को भारत के लिए अपना अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था. चतुर ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था. ट्विटर के भारत में करीब 1.75 करोड़ प्रयोगकर्ता हैं. नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर ट्विटर का भारत सरकार के साथ विवाद चल रहा है. ट्विटर ने भारत में मध्यवर्ती के रूप में अपना कानूनी कवच गंवा दिया है. अब वह प्रयोगकर्ताओं द्वारा किसी तरह की गैरकानूनी सामग्री डालने के लिए जिम्मेदार होगी.

ट्विटर ने आठ जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया था कि उसने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, जो भारत का निवासी है. इसके अलावा कंपनी ने नए आईटी नियमों के तहत आठ सप्ताह में नियमित पदों को भरने की भी प्रतिबद्धता जताई थी.

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