बिजनेस
मंत्रालय सरकार का न्यूनतम वेतन तय करने में देरी का कोई इरादा नहीं: श्रम मंत्रालय
इस तरह कि खबरें आई थीं कि इस मुद्दे पर तीन साल के कार्यकाल वाले विशेषज्ञ समूह के गठन का मकसद न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने में विलंब करना है।
