12 % more wheat procured in comparison to last year’s corresponding period


नये रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं, चावल की खरीद
नई दिल्ली। इस साल गेहूं की अब तक की रिकॉर्ड खरीद की गयी है जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 12 प्रतिशत अधिक रही है। सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक इस सीजन में गेहूं की खरीद का कार्य अधिकतर राज्यों में पूरा किया जा चुका है। 7 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 433.32 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 387.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था।
सरकार के मुताबिक लगभग 49.16 लाख किसान से मौजूदा रबी मार्केटिंग सीजन में एमएसपी मूल्यों पर खरीद की गयी है और उन्हें 85,581.02 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 07.07.2021 तक 865.22 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया जा चुका है (इसमें खरीफ फसल का 707.78 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 157.44 लाख मीट्रिक टन धान शामिल है), जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 756.58 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था।
मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 127.67 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,63,353.78 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। धान की खरीद भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है और इसने खरीफ मार्केटिंग सत्र 2019-20 के पिछले उच्च स्तर 773.45 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर लिया है। इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 108.42 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.74 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है।
खरीफ 2020-21 और रबी 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के तहत 07.07.2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 9,84,202.49 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान के 6,02,295 किसानों को 5,193.08 करोड़ रुपये की आय हुई है।
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