(सांकेतिक तस्वीर)
नई दिल्ली. देश में प्रतिदिन आने वाले कोरोना वायरस के मामले मई माह की शुरुआत से ही लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी लहर में बीमारी की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़ों में गिरावट की रफ्तार फिलहाल काफी धीमी है. ऐसे हालात में, कई राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन जैसी सख्ती को फिर से लागू किया था, जबकि दूसरे प्रदेश पाबंदी लगाने को लेकर असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन अब आगामी जून माह में दिल्ली सहित कुछ राज्य पाबंदियों में छूट देने जैसी योजना बना रहे हैं.
नई दिल्ली
नई दिल्ली में बीते 29 मई को कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 1000 से भी कम थी. साप्ताहिक औसत के लिहाज से बीते 20 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी में 28000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए थे. कोरोना मामलों में आई कमी को देखते हुए दिल्ली की आप सरकार ने 31 मई से पाबंदियों में कुछ छूट देने का ऐलान किया है. हालांकि, सामान्य लॉकडाउन बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया गया है. इस दौरान काम के घंटे, लगातार जांच और कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी से विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाएगा. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा सात जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान विनिर्माण इकाइयों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को आवाजाही के लिए ई-पास ले जाने की आवश्यकता होगी. सात जून तक मेट्रो सेवाएं, सार्वजनिक स्थानों पर शादी समारोह, थोक और खुदरा बाजार पर पहले की तरह ही पाबंदियां लागू रहेंगी.
महाराष्ट्रकोरोना वायरस महामारी के कारण महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन एक जून को नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने 28 मई को यह जानकारी दी. अप्रैल के मध्य से लागू प्रतिबंधों की अवधि को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार की कैबिनेट ने बृहस्पतिवार (27 मई) को हुई बैठक में निर्णय लिया था. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन क्षेत्रों में ढील नहीं दी जाएगी जहां मरीजों की संख्या और संक्रमण की दर अब भी ज्यादा है और अस्पताल में बिस्तर मिलने की समस्या है. मंत्री ने कहा, ‘लेकिन उन क्षेत्रों में जहां स्थिति में सुधार हुआ है, (पाबंदियों में ढील देने के बाबत) कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं.’ यह पूछे जाने पर कि क्या गैर आवश्यक वस्तुएं बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति है, उन्होंने कहा कि ऐसे सभी निर्णय एक जून को लिए जाएंगे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को कहा था कि एक जून के बाद प्रतिबंध जारी रहेंगे और बाद में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जाएगी.
